Last Updated: Thursday, December 19, 2013, 23:27
पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से न्यायमूर्ति एके गांगुली को हटाने के लिए जहां सरकार राष्ट्रपति की राय लेने के विकल्प के बारे में सोच रही है वहीं न्यायमूर्ति गांगुली ने कहा है कि विधि इंटर्न के हलफनामे की प्रति उन्हें नहीं दी गई, जिसने उनके खिलाफ यौन हमले के आरोप लगाए थे।
