जाट आरक्षण: 9 राज्यों में सार्वजनिक सुनवाई करेगा पिछड़ा वर्ग आयोग

Last Updated: Tuesday, January 21, 2014, 21:58

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने जाटों को केन्द्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने के मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले नौ राज्यों में सार्वजनिक सुनवाई कराने का फैसला किया है।