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केजरीवाल ने 3 जीवित RTI कार्यकर्ताओं को दे दी श्रद्धांजलि

Last Updated: Sunday, March 9, 2014, 23:11

आप नेता अरविंद केजरीवाल ने यहां अपनी रैली में चार आरटीआई कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दे दी जबकि इनमें से तीन जीवित हैं। केजरीवाल ने कल अपने भाषण के दौरान समाज के हित के लिए शहीद होने वालों में अमित जेठवा, भानू देवानी, जयसुख भमभानिया और मनीषा गोस्वामी का नाम लिया।

BJP ने संसद में उठाया वाड्रा के भूमि सौदे का मुद्दा, SIT जांच की मांग

Last Updated: Tuesday, August 13, 2013, 13:41

मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की भूमि सौदेबाजी में कथित संलिप्तता के मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा किया जिसते चलते संसद की कार्यवाही बाधित हुई।

`वाड्रा को लाभ पंहुचाने को सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग`

Last Updated: Tuesday, August 13, 2013, 13:14

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा के विवादास्पद भूमि सौदों पर भाजपा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ गंभीर धोखाधड़ी का मामला है।

किश्तवाड़ हिंसा और रॉबर्ट वाड्रा मसले पर संसद की कार्यवाही बाधित

Last Updated: Tuesday, August 13, 2013, 12:19

मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की भूमि सौदेबाजी में कथित संलिप्तता के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई भाजपा सदस्य रॉबर्ट वाड्रा को लेकर नारे लगाने लगे। हंगामा बढ़ता देख राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी को सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

‘राजनीतिक दलों को RTI से बाहर रखने की कवायद में सरकार’

Last Updated: Saturday, June 29, 2013, 00:06

केंद्र सरकार कथित रूप से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के दायरे से राजनीतिक दलों को बाहर करने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार एक अध्यादेश लाने की तैयारी में है। अध्यादेश के जरिए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के तीन जून के आदेश को पलट दिया जाएगा। सीआईसी ने अपने इस आदेश में कहा है कि आरटीआई के दायरे में देश की छह बड़ी पार्टियां आती हैं।

RTI कानून के दायरे में आते हैं राजनीतिक दल: सीआईसी

Last Updated: Monday, June 3, 2013, 21:10

राजनीति में पारदर्शिता के लिहाज से नया मानक तय करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग ने सोमवार को कहा कि राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के तहत जवाबदेह हैं।

सूचना के अधिकार कानून में कोई बदलाव नहीं होगा

Last Updated: Thursday, November 1, 2012, 12:46

सूचना के अधिकार कानून में अब कोई बदलाव नहीं होगा। कैबिनेट ने विवादास्पद संशोधन वापस ले लिया है।