Last Updated: Thursday, December 13, 2012, 23:11
आर्थिक वृद्धि को गति देने और निवेश के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिये सरकार ने बड़ी परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने को लेकर मंत्रिमंडल की निवेश समिति गठित करने और औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसौदे को गुरुवार को मंजूरी दे दी।