Last Updated: Wednesday, December 11, 2013, 22:21
दूरसंचार कंपनियों पर लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में सरकार के 17,980.77 करोड़ रपये बकाया हैं लेकिन यह राशि अदालती विवादों में फंसी है। संचार और आईटी राज्यमंत्री मिलिंद देवड़ा ने लोकसभा को एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
