Last Updated: Wednesday, January 9, 2013, 20:01
सरकार को मौजूदा परिचालकों पर तय सीमा से अधिक स्पेक्ट्रम के लिए एकमुश्त शुल्क लगाने से करीब 24,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं।
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