Last Updated: Friday, May 10, 2013, 23:36
अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को जल्द अमल में लाने पर जोर देते हुये राज्यों के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी से बाहर रखे जाने वाली वस्तुओं एंव सेवाओं की एक ही साझा सूची रखे जाने की वकालत की है।