Last Updated: Sunday, August 4, 2013, 12:35
सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा राय ने राजनीतिक दलों को आरटीआई कानून से बाहर रखे जाने पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि राजनीतिक दल कम से कम अपने वित्तीय मामलों को लेकर सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आने ही चाहिए।
