Last Updated: Wednesday, July 4, 2012, 15:17
बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को रक्षा मंत्रालय को आदर्श घोटाले मामले में दायर जनहित याचिकाओं में हस्तक्षेप की अनुमति दे दी और उससे कहा कि महाराष्ट्र सरकार के रूख पर दो सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करे। महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि सीबीआई इस मामले की जांच नहीं कर सकती है।
