Last Updated: Tuesday, June 18, 2013, 20:23
अमेकिरी खुफिया एजेंसी की ओर से देश के इंटरनेट डाटा की निगरानी करने का मसला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर इस मामले में उन इंटरनेट कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया है जो निजता के अधिकार और करार के प्रावधानों का उल्लंघन करके विदेशी प्राधिकरणों के साथ सूचनाएं साझा कर रही हैं।
