Last Updated: Sunday, October 6, 2013, 18:32
विदेशी निवेश की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए वित्त मंत्रालय ने औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) से कहा है कि वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में वारंट भी शामिल करे और वारंट धारकों के लिए कंपनियों को 12 महीने के भीतर भुगतान किया जाना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
