Last Updated: Thursday, July 19, 2012, 20:43
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने में कथित विफलता के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार, मुख्य सचिव और अन्य को नोटिस जारी करने के आदेश दिये।
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