Last Updated: Sunday, October 7, 2012, 18:06
सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि सरकारी एजेन्सियों द्वारा संपत्ति कुर्क करने संबंधित कार्यवाही लंबित होने के दौरान ऐसी संपत्ति की बिक्री या उसका हस्तांतरण अवैध है।
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