Last Updated: Thursday, October 18, 2012, 17:27
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना आयोग के साथ मिलकर एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जिसके तहत राज्य सरकारें ग्रामीण विकास की किसी एक योजना का पैसा दूसरी योजना या किसी नई योजना पर भी खर्च करने के लिए आजाद होंगी।
