Last Updated: Sunday, November 10, 2013, 14:01
अगर कानून मंत्री कपिल सिब्बल के प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो जघन्य अपराधों के आरोपी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के जेल में बंद लोगों को चुनाव लड़ने से रोक के जुलाई के फैसले से भी आगे जाकर दोषी जनप्रतिनिधियों को तत्काल अयोग्य ठहराने की व्यवस्था करता है।
