Last Updated: Friday, February 24, 2012, 17:23
सरकार की हज नीति न्यायिक जांच के दायरे में आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह उसकी ओर से दी सब्सिडी और राज्य समितियों को सीटों के आवंटन के लिए अपनाए गए मानदंड का विवरण दे।
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