Last Updated: Sunday, April 28, 2013, 13:23
एक ओर जहां दिल्ली सरकार 1,600 से अधिक अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए प्रयासरत है वहीं दूसरी ओर लोकायुक्त न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन ने नियमितीकरण के लिए शुरू की गई प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की विस्तृत जांच करने का फैसला किया है।
