Last Updated: Saturday, January 25, 2014, 11:31
दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्थानीय सरकार को आदेश दिया कि उस समिति की सिफारिशों को लागू किया जाएगा जिसने सुझाव दिया था कि 200 से अधिक गैर सहायता प्राप्त स्कूल बच्चों के माता-पिता को अतिरिक्त शुल्क लौटाएं।
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