Last Updated: Wednesday, January 1, 2014, 22:55
निजी बिजली वितरण कंपनियों की दलीलों को खारिज करते हुए दिल्ली सरकार ने उनके वित्त के कैग से ऑडिट कराने का आदेश दिया और इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के एक और चुनावी वादे को पूरा किया।
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