दिल्ली में बिजली कंपनियों के होंगे ऑडिट, उपराज्यपाल ने दिए आदेश

नई दिल्ली : निजी बिजली वितरण कंपनियों की दलीलों को खारिज करते हुए दिल्ली सरकार ने उनके वित्त के कैग से ऑडिट कराने का आदेश दिया और इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के एक और चुनावी वादे को पूरा किया।

कैबिनेट की एक बैठक में ऑडिट पर फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘हमने निजी बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट का आदेश दिया है। कैग ने कहा है कि वे ऑडिट करेंगे।’ उन्होंने कहा कि कंपनियों के ऑडिट पर उपराज्यपाल का निर्देश कल कैग के पास पहुंचेगा।

उन्होंने कहा, ‘कल से ऑडिट शुरू होगा।’ दिल्ली सरकार ने तीनों कंपनियों - बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और टाटा पावर। दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड से इस पर उनके विचार जानने के लिए आज सुबह तक का समय दिया था कि उनकी कंपनियों का कैग ऑडिट क्यों नहीं कराया जाना चाहिए।

कंपनियों ने सरकार से क्या कहा इस पर केजरीवाल ने कहा कि कुछ न कुछ कारण बताया गया है लेकिन किसी ने भी यह कारण नहीं बताया है कि ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘ऑडिट क्यों नहीं कराया जाए इसलिए किसी ने भी कोई भी कारण नहीं बताया है।’ साथ ही कहा कि ऑडिट का दायरा तब से शुरू होगा जब से बिजली वितरण का निजीकरण हुआ।