Last Updated: Sunday, September 23, 2012, 12:43
योजना आयोग द्वारा प्रस्ताव मंजूर किए जाने के साथ ही राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता दर वाले बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा छह अन्य राज्यों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और अधिक कोष उपलब्ध कराएगा।
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