Last Updated: Thursday, February 9, 2012, 13:21
धार्मिक स्थलों को नुकसान और उनके लिए मुआवजे के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोटोर्ं को गुजरात विधानसभा के समक्ष नहीं रखने पर नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने इसे गंभीर त्रुटि और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है।
