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केंद्र ने SC से कहा-पोर्न वेबसाइट्स पर रोक लगाने से होगा अधिक नुकसान

Last Updated: Tuesday, May 6, 2014, 00:10

केन्द्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि देश में अश्लील सामग्री वाली वेबसाइट्स को अवरूद्ध करना संभव नहीं है और इससे अधिक नुकसान हो सकता है क्योंकि ऐसे शब्दों के साहित्यिक विवरण भी जनता के लिये इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं होगा।

इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने कोर्ट से कहा-हम नहीं लगा सकते पोर्न साइट्स पर रोक

Last Updated: Monday, January 27, 2014, 18:21

इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उनके लिए अदालत और सरकार के आदेश के बगैर अश्लील साइट्स पर बंदिश लगाना व्यावहारिक और तकनीकी दृष्टि से संभव नहीं है। इन प्रदाताओं का कहना है कि इन साइट्स पर आपत्तिजनक सामग्री मौजूद होने के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।