Last Updated: Thursday, May 16, 2013, 19:16
सरकारी उपक्रमों के उच्च पदों पर अधिक स्थिरता के उद्देश्य से एक मंत्रिसमूह ने अध्यक्षों को न्यूनतम तीन वर्ष का कार्यकाल प्रदान करने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है।
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