Last Updated: Friday, October 5, 2012, 18:27
बहुब्रांड खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति दिए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के शीर्ष कानून अधिकारी- महान्यायवादी या महाधिवक्ता- से शुक्रवार को स्पष्टीकरण मांगा।
