Last Updated: Tuesday, August 28, 2012, 15:02
कैबिनेट ने विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक को मंगलवार को मंत्री समूह के विचारार्थ भेजने का फैसला किया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि विधेयक के कुछ प्रावधानों को लेकर कुछ मंत्रियों ने कैबिनेट की बैठक में आपत्तियां उठाईं। इन मंत्रियों का कहना था कि उनके सुझावों को पर्याप्त ढंग से नहीं सुना गया।
