Last Updated: Thursday, April 26, 2012, 13:53
महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह विभिन्न राज्यों के लोकायुक्त अधिनियमों का तुलनात्मक अध्ययन कर रही है और अगर प्रावधानों को केंद्र के लोकपाल विधेयक में शामिल नहीं किया गया है तभी इसे लागू करने पर निर्णय करेगी।
