Last Updated: Saturday, April 26, 2014, 18:13
नेपाल की संसद ने करीब एक दशक तक चले माओवादी अलगाववाद के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों से निपटने के लिए आयोग गठित करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी।
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