Last Updated: Saturday, November 23, 2013, 23:33
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ इस वर्ष पारित हुए ऐतिहासिक कानून पीड़ितों को वास्तविक स्तर पर न्याय दिलाने के मामले में अभी तक ठोस स्वरूप नहीं ग्रहण कर पाया है क्योंकि इसके तहत बनाये जाने वाले नियम कानून मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच चक्कर खा रहे हैं।