Last Updated: Friday, August 2, 2013, 16:06
राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे से बाहर रखने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का बचाव करते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां निर्वाचन आयोग के प्रति जवाबदेह होती हैं और वे प्राप्त होने वाले अनुदानों का खुलासा आयोग के समक्ष ही करती हैं।
