Last Updated: Tuesday, January 21, 2014, 21:58
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने जाटों को केन्द्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने के मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले नौ राज्यों में सार्वजनिक सुनवाई कराने का फैसला किया है।
Last Updated: Thursday, November 17, 2011, 10:38
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए बनी क्रीमीलेयर की सीमा दोगुनी करके इसे नौ लाख रुपये वार्षिक आय कर दिया जाए।
more videos >>
