Last Updated: Tuesday, July 10, 2012, 10:39
मिस्र की शीर्ष अदालत ने संसद बहाल करने संबंधी राष्ट्रपति मोहम्मद मुरसी के आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उसके सभी फैसले सरकारी संस्थानों के लिए बाध्यकारी हैं। एक दिन पहले ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने न्यायपालिका और सेना से टकराव मोल लेते हुए संसद को बहाल कर दिया था।
