Last Updated: Sunday, April 8, 2012, 06:06
रेल यात्री किराया तय करने में रेल की भूमिका खत्म करने की पहल करते हुए योजना आयोग के एक कार्य समूह ने भाड़ा तय करने का अधिकार रेल शुल्क न्यायाधिकरण को दिये जाने का सुझाव दिया है।
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