Last Updated: Monday, October 8, 2012, 00:30
ओडिशा सरकार ने अवैध खनन रोकने के उद्देश्य से उन कुछ खदानों के पट्टे रद्द करने का निर्णय किया है जिनका नवीकरण फरवरी 1987 से सितम्बर 1994 तक उत्खनन रियायत नियामवली 1960 के कुछ प्रावधानों में परिवर्तन के साथ लंबित था।
