Last Updated: Sunday, November 25, 2012, 13:27
संसद की एक समिति ने उस संविधान संशोधन विधेयक को वापस लेने की सिफारिश की है जो पूर्व के हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के छह जिलों की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए समान रूप से धन आवंटन का तंत्र बनाने का प्रावधान करता है।
