Last Updated: Thursday, August 8, 2013, 00:01
संसद की एक समिति ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के क्रियान्वयन में तेजी लाने पर जोर दिया है और इसमें कर ढांचे और विवाद निपटान प्रणाली सहित कुछ संशोधनों का सुझाव देते हुये विधेयक को मंजूरी दे दी।
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