Last Updated: Wednesday, October 10, 2012, 00:14
भारत ने जोर देकर कहा है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय संस्थाओं में निर्णय लेने के तंत्र में विकासशील देशों की सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए और इसके लिए वैश्विक प्रशासन में तत्काल सुधार करने की जरूरत है।
