Last Updated: Wednesday, October 10, 2012, 00:14
संयुक्त राष्ट्र : भारत ने जोर देकर कहा है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय संस्थाओं में निर्णय लेने के तंत्र में विकासशील देशों की सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए और इसके लिए वैश्विक प्रशासन में तत्काल सुधार करने की जरूरत है।
सोमवार को ‘सेकेंड कमेटी’ की चर्चा में भाग लेते हुए विदेश राज्य मंत्री ई. अहमद ने कहा, आर्थिक मंदी और उभरती नई चुनौतियां वैश्विक प्रशासन में तुरंत सुधार करने की मांग करती हैं।
अहमद ने कहा कि प्रयासों के बावजूद वैश्विक आर्थिक मंदी चिंता का विषय बनी हुई है। जबकि बेरोजगारी, खाद्य और सुरक्षा चिंताएं विश्व के सामने मुहं बाए खड़ी हैं। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, October 10, 2012, 00:14