Last Updated: Sunday, September 8, 2013, 12:31
छह से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार (आरटीई) लागू करने में पिछले तीन वर्ष के दौरान पूरे देश में कुल 1.13 लाख करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं। सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मिली है।
