Last Updated: Monday, May 14, 2012, 14:27
सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सोमवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया जिसमें बोली प्रक्रिया में गड़बड़ी पैदा करने और घूस लेने के दोषी किसी सरकारी सेवक को छह महीने से पांच साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
