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बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, बैंकिंग सेक्टर में 20 लाख नई नौकरियां!

बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, बैंकिंग सेक्टर में 20 लाख नई नौकरियां!

Last Updated: Monday, February 10, 2014, 15:34

बैंकिंग क्षेत्र में अगले 5 से 10 साल में 20 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि नए बैंक लाइसेंस जारी होने तथा रिजर्व बैंक व सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के प्रयासों से बैंकिंग क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा।

सरकारी नौकरियों में विकलांगों को 3% आरक्षण देने का आदेश

Last Updated: Tuesday, October 8, 2013, 13:36

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में विकलांगों को आरक्षण देने का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी राज्यों को सभी सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश दिया है।

‘आरटीआई से इंटरव्यूए बोर्ड सदस्यों का खुलासा नहीं’

Last Updated: Sunday, December 30, 2012, 13:54

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए गठित साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों के नामों का खुलासा सूचना के अधिकार कानून के तहत नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है।

मप्र में महिलाओं के साथ अपराध करने वालों को नौकरी नहीं

Last Updated: Monday, December 24, 2012, 18:29

मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध करने वालों के शस्त्र लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। उनके पासपोर्ट भी नहीं बनेंगे और उन्हें सरकारी नौकरी में भी नहीं रखा जाएगा।

प्रमोशन आरक्षण बिल पास होने पर 1995 से लागू

Last Updated: Sunday, September 9, 2012, 12:46

सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण के लिए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया जा चुका विधेयक अगर पारित हो जाता है तो यह 1995 से प्रभावी होगा।

'केंद्रीय सेवाओं में मुसलमानों को आरक्षण जल्द'

Last Updated: Monday, October 31, 2011, 17:34

केंद्रीय कानून, न्याय एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि केन्द्र सरकार एवं केंद्रीय संस्थानों की नौकरियों में पिछड़े वर्ग के मुसलमानों के लिए आरक्षण कोटा पर जल्द निर्णय ले लिया जाएगा।

'आपराधिक मामले वाले को सरकारी नौकरी नहीं'

Last Updated: Sunday, October 16, 2011, 08:23

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हों, उसे आरोप मुक्त होने तक सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं माना जा सकता।