Last Updated: Monday, August 13, 2012, 12:59
बंबई उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि ठेकेदारों, अधिकारियों और नेताओं के गठजोड़ के कारण महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई के लिए निर्धारित 26 हजार करोड़ रुपये का चूना लगा है।