Last Updated: Friday, April 27, 2012, 15:02
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबद्ध संसद की एक समिति ने सिफारिश की है कि वह दिन दूर नहीं जब छह लाख या इससे अधिक सालाना आय वालों को इसकी तगड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
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