Last Updated: Thursday, August 22, 2013, 10:33
www.24taas.com, झी मीडिया, औरंगाबादशालेय पोषण आहार योजनेवर टाकलेला बहिष्कार मुख्याधापकांच्या संघटनेनं मागे घेतला आहे. शिक्षण संचालकांसोबत औरंगाबादमध्ये मुख्याध्यापक संघटनेची बैठक झाली. या बैठकीत तसा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्याधापक संघटनेच्या मागण्या यावेळी झालेल्या बैठकीत तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचं आश्वासन राज्य सरकारनं दिले आहे. तसंच या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षण विभाग आणि मुख्याध्यापकांच्या प्रतिनिधीची समितीही स्थापन करण्यात येणार आहे.
येत्या ३० ऑगस्टला पुण्यात यासंदर्भात पहिली बैठक होणार आहे.. या निर्णयामुळे राज्यातल्या ३५ हजार खासगी शाळांत पुन्हा खिचडी शिजणार आहे.
खिचडी न शिजवणा-या शाळांवर कारवाईचा बडगा उचलण्याचा निर्णय औरंगाबादच्या शालेय पोषण आहार समितीनं घेतला होता. त्यामुळे राज्यातल्या जवळपास ३५ हजार शाळांनी १६ऑगस्टपासून खिचडी शिजवण्यावर बहिष्कार टाकला होता. शालेय शिक्षण आहार योजनेनुसार शाळेत मुलांना खिचडी दिली जाते. ही खिचडी तयार करण्याचं काम शिक्षकांनाच करावं लागतं. त्याला मुख्याध्यापकांचा विरोध होता.
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयानुसार शिक्षकांचं काम हे अध्यापनाचं आहे, खिचडी शिजवण्याचं नाही. तरीही शिक्षकांना हे काम करावं लागत आहे. हे काम शिक्षकांवर लादू नये अशी भूमिका मुख्याध्यपकांनी मांडली होती.
*
इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.*
झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.
First Published: Thursday, August 22, 2013, 10:33
