राज्याचं बजेट, मराठवाड्याला काहीच नाही देत..

www.24taas.com, औरंगाबाद 
 
सोमवारी राज्याचं बजेट सादर होणार आहे. त्यात मराठवाड्याला काय मिळतं याबाबत उत्सुकता आहे. आतापर्यंतचा इतिहास पाहता बजेटच्या बाबतीत मराठवाडा कायम कमनशिबीच राहिलेला आहे.
 
मराठवाड्यात उद्योग जगतानं चांगलेच पाय रोवायला सुरूवात केली आहे. बजाज,व्हीडीओकॉन,स्कोडासारख्या कंपन्या औरंगाबादेत आहेत तर वायनरी उद्योगही मराठवाड्यात वाढतो आहे. राज्याच्या तिजोरीत एकट्या औरंगाबादच्या उद्योगातून १८०० कोटी रुपये कररुपानं जमा होतात. तर जालन्यामधूनही १६०० कोटी रुपये जमा होतात. मात्र केंद्रीय बजेट असो किंवा राज्याचं बजेट मराठवाड्याच्या अनेक मागण्यांकडे नेहमीच दुर्लक्ष झालं आहे.
 
औरंगाबाद-जालना रस्ता इंडस्ट्रीयल कॉरिडोअर म्हणून घोषित करावा. उद्योगांसाठी नवी जागा उपलब्ध करुन पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. इंटरनॅशनल कन्व्हेंशन सेंटरला मान्यता मिळाली असली तरी प्रत्यक्षात काम सुरु झालेलं नाही. चिखलठाणा औद्योगिक वसाहतीत आयटी पार्क विकसित करावे, ई गव्हर्नन्स प्रोजेक्ट औरंगाबादेत राबवावा. जिनिंग प्रेस, दाल मिल आणि ऑईल मिलसाठी शासनाने अनुदान द्यावे आणि औरंगाबाद-मुंबई हायवे चौपदरी व्हावा. या मागण्यांची पुर्तता होईल अशी अपेक्षा उद्योजक बाळगून आहेत.
 
मराठवाड्यातील शेतकरीही आर्थिक गर्तेत सापडला आहे. त्यामुळं मराठवाड्यातील दुष्काळी भागासाठी विशेष निधीची तरतूद करून सिंचन अनुशेष भरुन काढण्याची गरज आहे. बीड-उस्मानाबाद-नांदेड या जिल्ह्यांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्याची गरज आहे. ठिबक सिंचनासाठी ९० टक्के सबसिडी देण्याची मागणी. कृष्णा खोरेचं पाणी मराठवाड्याला दिलं जावं. शेती विकासाकरीता या मागण्यांचाही विचार होण्याची गरज आहे. मराठवाड्याच्या मागण्यांना नेहमीच वाटाण्याच्या अक्षता दाखवणाऱ्या राज्य सरकारनं यंदाच्या बजेटमध्ये तरी मराठवाड्यासाठी जादा तरतूद अशी अपेक्षा व्यक्त होते आहे.