बोगस शिक्षणसंस्थांवर कारवाईचा बडगा

झी 24 तास वेब टीम, मुंबई
 
 
आपण नापास आहात? काळजी करू नका, व्हा डायरेक्ट बारावी/ग्रॅज्युशन पास. यासारख्या अनेक जाहिराती जागोजागी पाहायला मिळतात. अनेकजण अशा जाहिरातींना बळी पडतात आणि शिक्षणसंस्थामध्ये दाखल होतात. नंतर फसवणूक झाल्याचे लक्षात येते अशा बेकायदा शिक्षणसंस्थेविरूद्ध राज्य सरकार कारवाईचा बडगा उगारणार आहे.
‘बेकायदा शिक्षणसंस्था व अभ्यासक्रम प्रतिबंधक कायदा’ आणण्याची तयारी राज्य सरकारने चालवली आहे. त्याअंतर्गत दोषींना एक ते तीन वर्षांची कैद व किमान पाच लाख रुपयांचा दंड अशी तरतूद सुचवण्यात आली आहे.
 
वैद्यकीय शिक्षण, कृषी, दुग्धविकास, पशुसंवर्धन आणि उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याच्या सहसंचालकांना बेकायदा शिक्षणसंस्था वा अभ्यासक्रम आढळून आल्यास त्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात येत आहेत. त्यांच्या कारवाईला संबंधित विभागाच्या सचिवाकडे आव्हान देता येणार आहे.
 
बसस्थानके, रेल्वेस्थानके यासारख्या ठिकाणी बेकायदा शिक्षणसंस्था, अभ्यासक्रमांच्या जाहिराती करून विद्यार्थ्यांना प्रवेशाचे आवाहन करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याकडे आल्या होत्या. बऱ्याचदा त्यामध्ये नोकरीचे आश्वासनही देण्यात येते. त्यातून अनेक विद्यार्थ्यांची फसवणूक होऊ लागल्याने अशा बेकायदा संस्थांना व अभ्यासक्रमांना चाप लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
 
केवळ उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याच्याअंतर्गत नव्हे तर सर्वच विभागांशी संबंधित अशा बेकायदा अभ्यासक्रमांना आळा घालण्यासाठी त्यांचाही समावेश करण्याची सूचना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली होती. त्यानुसार मसुद्यात बदल करण्यात आल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. आता हा मसुदा लवकरच राज्य मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात येणार आहे.