Last Updated: Tuesday, May 1, 2012, 18:28
www.24taas.com, नवी दिल्ली केंद्राने आयआयटी विधेयकाला मंजुरी दिल्याने देशात आयआयटीला अधिक चालना मिळणार आहे. त्यामुळे आयआयटी क्षेत्रात काम जाऊ इच्छीनाऱ्यांना आता अधिक संधी प्राप्त होणार आहे. आयआयटीमध्ये भारताचे नाव आदराने घेतले जात आहे. केंद्राच्या नव्या धोरणामुळे या क्षेत्राला अधिक प्रोत्साहन मिळणार आहे.
देशात भुवनेश्वर, गांधीनगर, हैद्राबाद, इंदूर, जोधपूर, मंडी, पाटणा अणि रोपड येथे नवीन आयआयटी स्थापन करण्यास येणार आहे. तसेच बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीला आयआयटीचा दर्जा देण्यास संसदेने मंजुरी दिली आहे. यासाठीच्या आयआयटी(सुधारणा) विधेयक, २०११ला राज्यसभेने मंजुरी दिली. लोकसभेने हे विधेयक पारीत करून याआधीच मंजूर केले होते.
दी नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स ऑफ टेक्नॉलॉजी विधेयक, २०१० यालासुद्धा राज्यसभेने मंजुरी दिली. हे विधेयकही लोकसभेने आधी मंजूर केले होत. त्यावर राज्यसभेची मोहोर बाकी होती. या कायद्यामुळे कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाळ व तिरुवनंतपुरम येथे याआधीच स्थापन केल्या गेलेल्या इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँण्ड रीसर्च या संस्थांनाही राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांचा दर्जा मिळेल. या प्रत्येक संस्थेचे संचालक मंडळ व पाचही संस्थांसाठी मिळून एक कौन्सिल स्थापन करण्याचीही या कायद्यात तरतूद करण्यात आली ाहे.
First Published: Tuesday, May 1, 2012, 18:28