क्लिनीकल ट्रायल... मृत्युची प्रयोगशाळा...

www.24taas.com, मुंबई

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून घेतल्या जात असलेल्या अनियंत्रीत वैद्यकीय चाचण्यांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. नेमक्या काय आहेत या चाचण्या... त्या संदर्भात कोणते नियम आहेत आणि ही परिस्थिती का निर्माण झालीय... याचाच घेतलेला हा सडेतोड वेध... `मृत्युची प्रयोगशाळा...`


अवैधपणे घेतल्या जाणाऱ्या औषधांच्या चाचण्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दात ताशेरे ओढले आहेत तसेच अशा पद्धतीने घेतल्या जाणाऱ्या चाचण्या तात्काळ बंद करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिलाय. नवीन औषधांचं अवैध पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या परीक्षणामुळे देशात हाहाकार उडाला आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायालयाला ‘हाहाकार’ या शब्दाचा वापर करावा लागलाय... कारण आकडेच बोलके आहेत. गेल्या अडीच वर्षात सर्वसामान्य लोकांवर अवैधपद्धतीने केल्या गेलेल्या औषधांच्या परीक्षणात जवळपास १३०० जणांचा बळी गेलाय. माणसाची जीव वाचवण्याची क्षमता औषधात आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी माणसांवर औषधांचं परीक्षण केलं जातं. मात्र, बहुराष्ट्रीय कंपन्या नफा कमावण्याच्या नादात अवैधपद्धतीने माणसांवर औषधांचं परीक्षण करत आहेत. त्यामध्ये निरपराध लोकांना आपला जीव गमवावा लागत आहे आणि म्हणूच सर्वोच्च न्यायालयाने या मृत्यूच्या प्रयोगशाळेविषयी कठोर शब्दात आपलं मत व्यक्त केलंय. या प्रश्नावर सरकार कुंभकर्णासारखे गाढ झोपी गेले आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या अनियंत्रीत वैद्यकीय चाचण्या रोखण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे. अवैधपद्धतीने लोकांवर औषधांचं परीक्षण केलं जात असून ते रोखण्यासाठी सरकारने कोणतीच उपाय योजना केली नाही. न्यायमुर्ती आर.एम लोढा आणि न्यायमुर्ती ए.आर. देव यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात सरकारला आदेश दिले आहे. जिवदान देण्याच्या नावाखाली मृत्यू वाटण्याचा हा प्रकार तात्काळ थांबवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे तसेच या प्रकरणी सरकारला कठोर पावलं उचलण्याचा आदेश दिला आहे. अनियंत्रीत वैद्यकीय चाचण्यामुळे अनर्थ होत असल्याचं परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे.

माणसांवर परीक्षण केल्याशिवाय औषधांच्या विक्रीला परवानगी दिली जाऊ नये अशी कायद्यात तरतूद आहे. पण, परीक्षणाच्या नावाखाली रुग्णांच्या जीवाशी खेळ केला जात आहे. त्यामुळे अशा परीक्षणासंदर्भात असलेल्या नियमांविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. क्लिनीकल ट्रायलच्या नावाखाली ज्या प्रकारे रुग्णांच्या जीवाशी खेळ केला जातोय तो पहाता क्लिनिकल ट्रायल कशा पद्धतीने केली जातेय आणि या संदर्भातले नेमके नियम काय आहे? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. आयसीएमआरच्या आदेशानुसार क्लिनिकल ट्रायल आवश्यक असते. मात्र, रुग्णाला ते औषध देण्यापूर्वी त्याची लेखी मंजूरी तसेच त्याला त्या औषधामुळे होणाऱ्या परिणामाची माहिती देणे आवश्यक असते. रुग्णाचा विमा आणि नुकसान भरपाईची जबाबदारी औषध कंपनी तसेच डॉक्टरवर असते. रुग्णालयाच्या नैतिक समितीची मंजूरी घेणे आवश्यक असते. जून २००९ च्या नवीन नियमानुसार ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाची मंजूरी आवश्यक करण्यात आली आहे. औषध परीक्षण आवश्यक करण्यात आलं असलं तरी औषधांचं उत्पादन करणा-या कंपन्या, डॉक्टर आणि इथिक्स कमिटी हे जेव्हा साटंलोटं करतात तेव्हा खरा प्रश्न निर्माण होतो. कारण या तिघांच्या संगनमातामुळे सगळे नियम धाब्यावर बसवले जातात. नैतिक समितीने औषधाच्या परीक्षणाला मंजूरी देण्यास नकार दिल्यास दुसऱ्या नैतिक समितीकडून मंजूरी घेतली जाते. नैतिस समितीच्या निरीक्षणाखाली चाचणी घेतली जाते. परिक्षणादरम्यान रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास दोषींना शिक्षा होईल, असा कायदा नाही. औषधाचं परीक्षण करतांना कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेत कंपन्या प्रत्येकवेळी रुग्णांना अंधारात ठेवतात. परिक्षणाच्या नावाखाली रुग्णाचा जीव धोक्यात घालण्याचा प्रकार केला जात असून तो रोखण्यासाठी आता बायोमेडिकल रिसर्च बिल तयार केलं जात असून त्यामध्ये नियमांचं उल्लंघन केल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.



औषधांच्या परीक्षणाविषयी काही नियम घालून देण्यात आले आहेत. पण ब-याच कंपन्यांकडून नियमांची पायमल्ली केली जातेय. औषध कंपन्यांवर लक्ष ठेवून असलेला ड्रग कंट्रोलर विभागही या बाबतीत सुस्तच आहे त्यामुळेच औषध कंपन्या लहान-लहान शहरात औषधांच्या चाचण्या घेत आहेत. आयसीएमआरच्या आदेशानुसार क्लिनिकल ट्रायल आवश्यक असते. मात्र, रुग्णाला ते औषध देण्यापूर्वी त्याची लेखी मंजूरी तसेच त्याला त्या औषधामुळे होणाऱ्या परिणामाची माहिती देणे आवश्यक असते. रुग्णाचा विमा आणि नुकसान भरपाईची जबाबदारी औषध कंपनी तसेच डॉक्टरची असते. रुग्णालयाच्या इथिक्स कमिटीकडून मंजूरी घेणे आवश्यक असते. जून २००९ च्या नवीन नियमानुसार ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाची मंजूरी आवश्यक करण्यात आली आहे. एका इथिक्स कमिटीने औषधाच्या परीक्षणाला मंजूरी देण्यास नकार दिल्यास दुसऱ्या इथिक्स कमिटीकडून मंजूरी घेतली जाते.इथिक्स कमिटीच्या निगरानीखाली परीक्षण केलं जातं. परिक्षणादरम्यान रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास दोषींना शिक्षा होईल असा कायदा नाही.

भारतात २००५मध्ये औषध परीक्षण कायदा लागू झाला. तेव्हापासून क्लिनिकल ट्रायलची संख्या वेगाने वाढत आहे. २००५ ते २०१० या पाच वर्षात ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने २, २८२ परीक्षणासाठी मंजूरी दिलीय. एका अहवालानुसार २००७ मध्ये क्लिनिकल ट्रायलमध्ये १३७ जणांचा मृत्यू झालाय... २००८ मध्ये २८८ रुग्णांना जीव गमवावा लागलाय... २००९मध्ये हाच आकडा ६३७ जणांचा बळी गेलाय... तर २०१० मध्ये आकडा ६१७ वर जाऊन पोहोचला. अवैध पद्धतीने क्लिनिकल ट्रायल घेणाऱ्यांना पाच ते दहा वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आलीय. दोषी आढळलेल्या व्यक्तींना लाखो रुपयांचा दंड होऊ शकतो.