धूळफेक... दुष्काळ आणि श्वेतपत्रिका

www.24taas.com, मुंबई
 
सिंचनाच्या वादामागचं काय आहे राजकारण ?
सिंचन श्वेतपत्रिकेवर सरकार खरंच आहे का गंभीर ?
सिंचनावरून आघाडीत खरंच झालीय का बिघाडी ?
की दुष्काळावरचं लक्ष हटविण्यासाठी केलीय खेळी ?
 
राज्यात सध्या सिंचनाचा मुद्दा चांगलाच गाजतो आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही, सिंचनाखालचं क्षेत्र वाढलं नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. तर मुख्यमंत्र्यांनीही सिंचनावर श्वेतपत्रिका काढण्याची भूमिका घेतली. एकीकडं दुष्काळाने जनता हैराण झाली असतांना राजकारण मात्र श्वेतपत्रिकेच्या मुद्याभोवती फिरु लागलं आहे. महाराष्ट्राच्या भवितव्यावर चर्चा सुरु असतांनाच विरोधी पक्षनेत्यांनी सिंचनाच्या दुर्दशेवरुन राज्य सरकारवर ही तोफ डागली. ज्येष्ठ आमदारांनीही हा मुद्दा उचलून धरला. सहाजिकच मुख्यमंत्र्यांना या मुद्द्यावर सरकारची बाजू मांडावी लागली. पण बाजू मांडत असताना त्यांनी एकाएकी सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्यास जलसंपदा विभागाला सांगितलं आणि सरकारमध्ये एकच गोंधळ उडाला.
 
७८ हजार कोटी रुपयांचे सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत. म्हणजेच राज्याच्या तब्बल दोन  बजेटचा खर्च हा केवळ सिंचनावर करावा लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी श्वेतपत्रिकेची मागणी फार जाणीवपूर्वक केली आहे. सिंचनाच्या मुद्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुख्यमंत्र्यांनी कोंडीत पकडलं. त्यामुळेच जलसंपदामंत्री सुनिल तटकरे किंवा उपमुख्यमंत्री अजित पवार असतील दोघांनी बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनीही मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा दिला.
 
इथं खरं हा वाद फार टोकाला नेला जाईल हे स्पष्ट झालं. शरद पवार आणि मुख्यमंत्री श्वेतपत्रिकेच्या मुद्यावर एकत्र आले तर दुसरीकडं  काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकमेकांवर कुरघोडीचं राजकारण करण्यात मश्गुल झाली. आता सगळीकडं सिंचनाची दुरावस्था आणि सिंचनाचा अनुशेषावर चर्चा सुरु झाली. पण यात दुर्देवाने दुष्काळाचा प्रश्न मात्र मागे पडला. दुष्काळाच्या प्रश्नावरुन शरद पवारांनी राज्यपालांना टिकेचं लक्ष्य केलं आहे. तर सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेवरुन मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेवरुन सुरु झालेल्या वादामुळे दुष्काळावरच लक्ष सिंचनाकडं वेधलं गेलं. दुष्काळ निवारणात आलेलं अपयश झाकण्यासाठीच ही राजकीय खेळी तर केली गेली नाही ना अशी शंका आता उपस्थित केली जाते आहे.
 

महाराष्ट्रात दरवर्षी कमी अधिक प्रमाणात कोणत्या न कोणत्या भागाला दुष्काळाच्या झळा कायमचं सोसाव्या लागतात. पण यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी जाणीवपूर्वक दुष्काळी दौरा आखला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपताच मुख्यमंत्र्यांनी माण तालुक्याची दुष्काळी पहाणी केली. हा तालुका खुद्द शरद पवारांच्या मतदार संघातला असल्यानं काँग्रेसनं मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याची प्रसिद्धी माध्यमात मोठी चर्चा घडवून आणली. ती बोचली म्हणून की काय शरद  पवारांनीही माणचा दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी थेट राज्यपालांनाच टिकेचं लक्ष्य केलं. पवारांनी राज्यपालांच्या अधिकारांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.
 
राज्य घटनेच्या कलम ३७१(२) अन्वये राज्यपालांना विदर्भ मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या वैधानिक विकास मंडळांना सिंचन निधी देण्य़ाचा अधिकार आहे. गेल्या २० वर्षात पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या वाट्याला जास्त सिंचन निधी आला. त्यामुळं पवारांनी राज्यपालांवर टिका करतांना पश्चिम महाराष्ट्राचं दुखणं पुढं केलं. पवारांच्या या खेळीने राज्यातील राजकारणाची चर्चा एकाएकी दुष्काळावरुन सिंचनाकडं वळली. आणि ही संधी पाहून मुख्यंमत्र्यांनी सिंचन श्वेतपत्रिकेच्या मागणीचं ब्रम्हास्त्र उपसलं. त्यात सुनिल तटकरे, अजित पवारांसारखे राष्ट्रवादीच्या दुसऱ्या फळीचे नेते गुरफटले. पण शरद पवारांनी मात्र मुख्यमंत्र्यांचा गुगली ताडला होता. एकीकडं जनता दुष्काळात होरपळत असतांना मुख्यमंत्री विरुद्ध शरद पवार असा सामना रंगण्याची चिन्ह निर्माण झालं होतं.
 
पण सिंचन श्वेतपत्रिकेच्या मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्र्याना आघाडीचं आणि शरद पवारांना पक्षांतर्गत राजकारण खेळण्याची संधी मिळाली. सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेची मागणी करणारेही सत्ताधारी आणि ती काढण्याची जबाबदारीही सत्ताधाऱ्यांचीच असं असतांनाही आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडाताहेत. पण वरवर दिसणाऱ्या या कुरघोडीच्या राजकारणात दुष्काळावरुन जनतेचं लक्ष मात्र विचलीत होतं आहे. तसेच य़ा राजकीय खेळीत जनतेचे महत्वाचे प्रश्न मागे देखील मागे पडले आहेत. अशातच अवकाळी पावसाच्या निमित्तीने मान्सूची चाहूलही लागली.
 

त्यामुळेच सिंचनाच्या मुद्द्यावर तु मारल्या सारखं कर मी रडल्या सारखं करतो असा वेळ मारु खेळ काँग्रेस राष्ट्रवादी मध्ये सुरु तर नाही ना अशी  शंका येत आहे. सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्यावरुन नेत्यांमध्ये वाद रंगला आहे. मात्र राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या कामावर नजर टाकल्यास सिंचनाची अवस्था सहज लक्षात येईल. आज राज्यात ७४७ प्रकल्प सुरु असून त्याचा  खर्च ७५ हजार ३६७ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. सिंचन श्वेतपत्रिकेच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी काँग्रेस आघाडीत चांगलाच वाद रंगला आहे. कधी मुख्यमंत्री विरुद्ध शरद पवार तर कधी उपमुख्यमंत्री विरुद्ध मुख्यमंत्री असा कलगितुरा पहायला मिळतो आहे. एकीकडं जनता दुष्काळाचे चटके सहन करत असतांना त्यांना मदतीचा हात देण्याऐवजी राजकारणी आरोप प्रत्यारोप करण्यात धन्यता मानत आहेत. आज राज्यातल्या १५ जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
 
पिण्याच्या पाण्यासाठी बायाबापड्यांना मैलोन मैल पायपीट करावी लागते. पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई असतानाच जनावरांच्या चाराचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. राज्यात दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्याऐवजी टंचाई की दुष्काळ हे ठरविण्यातच सरकारचा वेळ गेले. तो पर्यंत परिस्थिती आणखीच गंभीर बनली. दुष्काळग्रस्तांना मदत केली जात असल्याचे दावे मुख्यमंत्र्यांपासून सर्वचजण करत आहेत. पण वास्तव काही वेगळंचं आहे. मे महिना अर्धा सरला तरी आजून काही ठिकाणच्या चारा छावणीचा निर्णय घेतला गेला नाही. पिण्याच्या पाण्याचीही तिच अवस्था आहे.
 
शासनाचे टँकर कुठं पोहोचले तर कुठं नाही. काही ठिकाणी १५ दिवसातून एकदा टँकर येतात. लोक दुष्काळाच्या झळा सहन करत असतांना अचानकपणे सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेच्या मुद्द्या भोवती राजकारण फिरु लागलं. सिंचनावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाला असतांना सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. आणि तिथूनच या वादाला तोंड फुटलं. राज्यातल्या सिंचन प्रकल्पावर नजर टाकल्यास वस्तूस्थिती सहज लक्षात  येईल. राज्यातली सिंचनाची परिस्थिती बघितल्यास पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक सिंचन प्रकल्प आहेत. तर उर्वरित महाराष्ट्राला म्हणावा तेवढा वाटा मिळाला नाही. त्यामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडण्याची वेळ खुद्द मुख्यमंत्र्यांवरच आली आहे.
 

कोरडवाहू भागातल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा राज्याच्या खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच अशा मांडून, सिंचनाच्या गंभीर परिस्थितीची एकप्रकारे कबुलीच दिली. त्यामुळं आता दाद मागायची कुणाकडं असा प्रश्न निर्माण झाला. राज्यात रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७८ हजार कोटीं रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. एवढा मोठा निधी आणायचा कुठून आणि खर्च करायचा कसा, याबाबत सरकारच गोंधळात सापडलं आहे. प. महाराष्ट्रात जरी सिंचनाचा सुकाळ असला, तरी उर्वरित महाराष्ट्रात मात्र सिंचनाचं कोरडेपण कायम आहे.
 
२०१०च्या आकडेवारीनुसार राज्याच्या सिंचनाचा अनुशेष ६६०० कोटी रुपये इतका होता. त्यात विदर्भाचा अनुशेष २,७९१ कोटी, मराठवाड्याचा अनुशेष १,२०१ कोटी तर उर्वरित महाराष्ट्राचा अनुशेष २,६०७ कोटी रुपयांचा होता. विदर्भात तर सिंचनाचा हा अनुशेष आकडेवारीहून ही कितीतरी पट अधिक आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याग्रस्त अमरावती विभाग हा तर सिंचनाच्या बाबतीत सर्वात मागासलेला आहे. आणि यासाठी सरकारी अनास्था जबाबदार असल्याचा आरोप होतो आहे. सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेवरुन सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत कलगीतुरा रंगाल असला, तरी यामध्ये राज्य हितापेक्षा कुरघोडीचं राजकारणच अधिक आहे. त्यामुळे या वादातून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडणार, हाच कळीचा प्रश्न आहे.