विधान परिषदेचा आखाडा

www.24taas.com, मुंबई
 
राज्यातली प्रत्येक निवडणूक सध्या कुठल्याना कुठल्या कारणानी गाजतेय. विधानपरिषदेची निवडणूक तरी याला अपवाद ठरेल अस वाटत असताना सत्तेच्या भागीदाऱ्यांमधला सत्तासंघर्ष सा-या महाराष्ट्रानं पाहिला. राष्ट्रवादीचा वरचढपणा दिसत असला तरी, यामागे काँग्रेसचाही स्वार्थ दडलाय.
 
केंद्रात तसेच राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी आहे. पण प्रत्येक निवडणुकीत एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची संधी दोन्ही पक्ष कधीच सोडत नाहीत. विधानपरिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा हा प्रकार समोर आलाय. या निवडणुकीत काँग्रेसला चंद्रपूर आणि अमरावतीची जागा गमवावी लागली. या दोन्ही जागा गेल्यामुळे काँग्रेसला मोठा धक्का बसलाय. पक्षाला हे अपयश का आलं याच्या कारणांचा शोध घेतला जात आहे. एकीकडं पक्ष पातळीवर आत्मचिंतन केलं जातय  तर दुसरीकडं  राष्ट्रवादी काँग्रेसशी  आघाडी केल्यामुळेच हा पराभव झाल्याचं काँग्रेसचे नेते सांगत आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत दोन्ही काँग्रेसने  वेगवेगळी निवडणूक लढवली होती.त्यामुळे विधानपरिषदेतही स्वबळावर निवडणुक लढावी  अशी काँग्रेस कार्यकर्त्यांची भावना होती. मात्र आड आली ती राष्टपतीपदाची निवडणूक. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसची मदत लागणार हे काँग्रेस श्रेष्ठींना ठाऊक असल्यामुळेच नाईलाजाने का होईना काँग्रेसने विधानपरिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादीबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला.
 
आघाडीचा राष्ट्रवादीने पुरेपुर फायदा उचलला आणि त्यामुळेच कोकण, नाशिक आणि परभणी या तीनही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला जिंकता आल्या. मात्र दुसरीकडे काँग्रेसने लढविलेल्या तीन जागांपैकी दोन जागा त्यांना गमवाव्या लागल्या. दोन्ही काँग्रेसची मतं फुटल्यामुळे काँग्रेसला फटका बसला. परभणीसारखी सेफ जागा काँग्रेसने वाटाघाटीत राष्ट्रवादीला सोडली आणि त्या बदल्यात चंद्रपूरची जागा त्यांना मिळाली. या अदलाबदलीचा फायदाही राष्ट्रवादीलाच झाला. आता काँग्रेसच्या स्तरावर काय चुका झाल्या याचं गणितं मांडलं जातंय.
 
या निवडणुकीत नेहमीप्रमाणे राष्ट्रवादीने दगाफटका केल्याची तक्रार काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून केली जातेय. तर आपण समन्वयाने काम केल्याचा दावा राष्ट्रवादीकडून केला जातोय. नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीमुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील संबंध अगदी ताणले गेले होते.आता विधानपरिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादीने काँग्रेसला कात्रजचा घाट दाखविल्यामुळे संबंध आणखीच बिघडण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहेत... मात्र राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीमुळे राष्ट्रवादीची दादागिरी काँग्रेसला निमुटपणे सहन करण्यावाचून पर्याय नसल्याचं राजकीय जाणकारांना वाटतंय. आज काँग्रेस - राष्ट्रवादीची आघाडी म्हणजे तुझंमाझं जमेना आणि तुझ्यावाचून करमेना अशी झाली आहे. पण राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक पार पडल्यानंतर तरी काँग्रेसकडून राष्ट्रवादीबाबत कठोर भूमिका स्वीकारली जाते का ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
 
विधान परिषदेची जागा म्हणजेचा कर्तृत्वाचा गौरव हे समीकरण आता काळाच्या ओघात पुरतं बदलून गेलंय. पक्षाच्या जागा वाढवा या एककलमी कार्यक्रमातंर्गत या निवडणुका आल्या आणि सुरु झाला सत्तासंघर्ष.. शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या न्यायानं बदलत चाललेल्या नाशिकच्या राजकारणाचे रंग मात्र दिवसागणिक बदलत चालले आहेत.
 
नाशिकमध्ये विधान परिषदेच्या निवडणुकीत नशिबाने साथ दिली म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांचे कट्ट समर्थक  जयंत जाधव यांचा विजय झाला. या निवडणुकीत नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळांची राजकीय प्रतिष्ठापणाला लागली  होती. आपला उमेदवार सहज विजयी होईल असा त्यांना विश्वास होता. पण प्रत्येक्ष  निवडणूकीत  वेगळीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. 225 मतं मिळविण्यासाठी भुजबळांची चांगलीच दमछाक झाली. कारण या निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीची एक- दोन नव्हे तर तब्बल 54 मतं फुटली. त्यामुळे भुजबळांना मोठा धक्का बसला. कारण भुजबळांच्या दृष्टीने सहज विजयी होणा-या  उमेदवाराला ईश्वर चिठ्ठीत नशिब आजमावण्याची पाळी आली होती. खरं तर भुजबळ म्हणतील ती पुर्व असं चित्र गेल्या काही वर्षात नाशिकमध्ये पहायला मिळतंय. पण नुकतेच पार पडलेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत अनेकजण दुखावल्यामुळे भुजबळांच्या विरोधात वारं वाहू लागल्याचं  विधान परिषद निवडणूकीच्या निमित्ताने उघड झालंय. ऐकेकाळचे समर्थक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष गजानन शेलार तसेच सिन्नरचे आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी उघडपणे दंड थोपटले आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमिवर भुजबळांनी निवडणुकीची व्यूहरचना केली होती..पण शिवसेनेच्या धनुष्याला मनसेच्या इंजिनची साथ मिळाल्यामुळे राष्ट्रवादीची चांगलीच कोंडी झाली होती. विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर भुजबळांनी याप्रकरणी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांवर खापर फोडलं.
भुजबळांभोवती कोंडाळं तयार झाल्यामुळं विधान परिषदेच्या निवडणुकीत त्यांच्या गडाला खिंडार पडल्याचं बोललं जातंय.....तसेच अनेक कार्य़कर्ते आणि स्थानिक नेतेही याच कारणामुळे भुजबळांपासून दूरावल्याची चर्चा आहे....नाशिक जिल्ह्यात आजमितीस भुजबळांचा एकछत्री अंमल आहे...तसेच त्यांचा मुलगा पंकज आणि पुतण्या समीर हे दोघे जिल्ह्याच्या राजकारणात सक्रिय आहेत ... भुजबळांची राजकीय तादत वाढल्यास आपली राजकीय संस्थानं खालसा होतील या भितीने भुजबळांचे विरोधक आपआपसातील वैर विसरून या निवडणुकीत एकत्र आले होते...त्यामुळे भुजबळांचं सगळ गणित चुकलं  ...आणि  विधान परीषद निवडणुकीत भुजबळ समर्थकाला अटीतटीचा सामाना करावा लागलाय...या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर  आगामी काळात नाराजांची नाराजी दूर करण्यात यश न आल्यास भविष्यात त्याचा फटका भुजबळांना बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
 
महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर मनसेनं शिवसेनेला ठाण्यात बिनशर्त पाठिंबा दिला. पण शिवसेनेनं मात्र नाशिकमध्ये खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे ठाण्यापासून अंबरनाथ पर्यंत  शिवसेना - मनसे यांच्यात सत्तासंघर्ष रंगला होता. पण विधान परिषदेच्या निवडणुकीत वेगळच चित्र पहायला मिळालं.
 
राजकारणात कधीच कोणी कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो असं म्हटलं जातं आणि हेच विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा स्पष्ट झालंय. नाशिकमध्ये मनसेचा महापौर होऊ नये यासाठी शिवसेनेनं खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याला उत्तर म्हणून मनसेनं ठाण्यापासून अंबरनाथ पर्यंत विविध समित्यांच्या निवडणुकीत शिवसेनेला जबर तडाखा दिला. आगामी काळात शिवसेना- मानसे एकमेकांना मदत करणार नाही असं चित्र असतांनाच नाशिकमध्ये विधान परिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेनेला मनसेची साथ मिळाली. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळांना आपला उमेदवार जिंकून आणतांना चांगलाच धाम फुटला होता. मनसेची ही राजकीय खेळी भुजबळांच्या चांगलीच जिव्हारी लागलीय. त्यामुळेच त्यांनी दोन्ही ठाकरे बंधुंना एकत्र येण्याचा सल्ला दिलाय.
 
छगन भुजबळ आणि राज ठाकरे यांच्यातला राजकीय संघर्ष काही आजकालचा नाही. महाराष्ट्रात युतीची सत्ता असतांना रमेश किणी प्रकरणावरुन राज ठाकरेंविरुद्ध  भुजबळांनी रान पेटवलं होतं.त्यामुळे भुजबळ विरुद्ध शिवसेना असा संघर्षही झाला. पण मधल्या काळात छगन भुजबळ आणि बाळासाहेब ठाकरे या दोन्ही नेत्यांनी एक पाऊल मागं घेत राजकीय संघर्षाला विराम देण्याचा निर्णय घेतला. पण भुजबळांचे राज ठाकरेंशी असलेले मतभेद कायम राहिले.
 
नुकतेच पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकीत राज ठाकरे आणि भुजबळ या दोघांत वाकयुद्ध रंगलं होतं. पण महापालिका निवडणुकीनंतर शिवसेना आणि मनसेत निर्माण झालेल्या दुराव्याचा काँग्रेस आघाडीला फायदा होईल असा अंदाज असतांनाच मनसेनं वेगळी खेळी आणि राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला ईश्वर चिठ्ठी पर्यंत संघर्ष करावा लागला...महापालिका निवडणुकीत एकमेकांना पाण्यात पाहणारे शिवसेना  आणि मनसे विधान परिषद निवडणुकीत सगळकाही विसरून एकत्र आले. राजकारणात कधी काय होईल हे सांगता येत नाही हे या निवडणुकीत पुन्हा एका स्पष्ट झालं.

विधान परिषदेत अभ्यासू आणि विद्वान व्यक्तींची निवड व्हावी असे संकेत आहेत...पण आज हे चित्र पार बदलत चाललंय. सत्ताधारीच नव्हे तर विरोधी पक्षांनीही आता नातीगोती आणि समर्थाकांच्या राजकीय सोयीसाठी विधन परिषदेचा वापर केला जातोय. ही निवडणुक कोटीच्या कोटी उड्डाण घेत असल्याची चर्चा आता लपून राहिली नाही..
 
विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सहा जागांसाठी निवडणुका पार पडल्या. पण या निवडणुकीत नाती गोती आणि नेत्यांच्या समर्थकांचीच वर्णी लागली. खरं तर विधान परिषद हे ज्येष्ठांचं सभागृह. विविध क्षेत्रात उल्लेखणीय कामगिरी केलेल्या अनुभवी व्यक्तींची विधान परिषदेवर निवड व्हावी असा संकेत आहे. त्यांच्या अनुभवाचा  उपयोग धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी सरकारला करता यावा हा  या मागे उद्देश असतो. पण गेल्या काही वर्षात या उद्देशालाच हरताळ फासल्याचं विदारकचित्र पहायला मिळतंय. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका किंवा नामनिर्देशीत जागांसाठी राजकीय सोयीनुसार उमेदवार निवडण्याची प्रथाच पडली आहे. त्यामुळे उद्योजक, बिल्डर आणि नेत्यांच्या नातेवाईकांसाठी  धनशक्तीच्या जोरावर ज्येष्ठांच्या सभागृहात  प्रवेश करण्याचा मार्ग बनलाय. या निवडणुकीतील एकेका मतांची किंमत ऐकली तरी सर्वसामान्यांचे डोळे फिरतील.  विधानसभेच्या आमदारांमधून  निवडून देण्याच्या प्रक्रियेत एकेका आमदाराच्या मताचा भाव  कोट्यवधीमध्ये असल्याची चर्चा प्रत्येक निवडणुकीत रंगते. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून होणा-या निवडणुकीत  मतांची किंमत काही कोटींच्या घऱात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच पक्ष निष्ठेपेक्षा लक्ष्मी दर्शनाला महत्व आलंय. चंद्रपूर  मतदार संघातून  भाजपचे मितेश भांगडिया हे विजयी झालेत. काँग्रेसच्या उमेदवाराला आपलं संख्याबळही राखता आलं नाही.
 
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांचे जवळचे समजले जाणारे मितेश भांगडिया हे मोठे ठेकेदार आहे. त्यामुळेच काँग्रेसआणि राष्ट्रवादीचीही मतं भांगडियांच्या कोट्यात गेल्याचा आरोप काँग्रेसकडून केला जातोय. काँग्रेसला जसा चंद्रपूरमध्ये फटका बसला तसाच अमरावतीमध्येही बसला. अमरावतीमधून भाजपचे प्रवीण पोटे हे बांधकाम ठेकेदार विजयी झाले आहेत. या निवडणुकीत अपक्ष  म्हणून उभे असलेल्या  अजय नावंदर यांनी काँग्रेसचा घात केला. दोन वर्षां पुर्वी  राष्ट्रवादीने यवतमाळमधून संदीप बाजोरीया या धरणांच्या ठेकेदाराला विधान परिषदेवर  पाठवलं होतं.  व्यावसायिकांबरोबरच नेते आपल्या नातेवाईकांचीही वर्णी विधान परिषदेवर लावून घेतात. आताच्या विधान परिषदेच्या सहा जागांपैकी जलसंपदामंत्री सुनिल तटकरे यांचे बंधू अनिल तटकरे तसेच केंद्रीयमंत्री विलासराव देशमुख यांचे बंधू दिलीप देशमुख हे निवडून आले आहेत.  एकूणच राजकीय सेटलमेंटसाठी विधन परिषदेच्या उमेदवारीचा वापर सर्वच राजकीयपक्ष करत आहेत. त्याला कोणीही अपवाद नाही...